नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें इस समय 8वें वेतन आयोग से जुड़े फैसलों पर टिकी हुई हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई अहम मांगें रखी हैं, जिनमें 3.83 फिटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, महंगाई भत्ता (DA) का मर्जर और 5 सदस्यीय फैमिली यूनिट फॉर्मूला शामिल है। हालांकि, अंदरूनी सूत्रों और यूनियन प्रतिनिधियों के संकेतों के बाद यह साफ माना जा रहा है कि सरकार सभी मांगों को पूरी तरह स्वीकार करने के मूड में नहीं है।
3.83 फिटमेंट फैक्टर पर सबसे बड़ी बहस
कर्मचारी संगठनों की सबसे प्रमुख मांग 3.83 फिटमेंट फैक्टर को लागू करने की है, जो वेतन और पेंशन निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। इस फॉर्मूले के लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
यूनियनों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने कर्मचारियों की वास्तविक आय को प्रभावित किया है, जिससे मौजूदा वेतन संरचना जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय बोझ मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रस्ताव के लागू होने से केंद्र सरकार के बजट पर भारी दबाव पड़ सकता है, जिसका असर राज्यों पर भी देखने को मिल सकता है।
फैमिली यूनिट फॉर्मूले पर नरमी की संभावना
वर्तमान व्यवस्था में वेतन निर्धारण के लिए 3 सदस्यीय परिवार को आधार माना जाता है, जबकि कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 5 सदस्यीय परिवार करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि आज के समय में कर्मचारी केवल अपने बच्चों और जीवनसाथी ही नहीं, बल्कि माता-पिता की जिम्मेदारी भी निभाते हैं।
बढ़ते शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास खर्चों को देखते हुए यह मांग सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार इस प्रस्ताव पर अपेक्षाकृत नरम रुख अपना सकती है।
OPS बनाम NPS: सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है
8वें वेतन आयोग से जुड़ी सबसे संवेदनशील मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को हटाकर OPS लागू करने की मांग कर रहे हैं।
OPS के तहत रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का लगभग 50 प्रतिशत पेंशन और महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है, जिससे आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है। वहीं NPS पूरी तरह बाजार आधारित व्यवस्था है, जिसमें रिटर्न अनिश्चित होता है।
हालांकि, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि OPS को पूरी तरह लागू करना सरकार के लिए वित्तीय रूप से भारी पड़ सकता है, इसलिए बीच का कोई संतुलित मॉडल अपनाने पर विचार संभव है।
सरकार अपनाएगी ‘मिडिल पाथ’?
अर्थशास्त्रियों के अनुसार, वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी से वित्तीय घाटा और महंगाई पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार के सामने कर्मचारियों की उम्मीदों और आर्थिक संतुलन के बीच तालमेल बैठाने की चुनौती है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ऐसा मॉडल तैयार कर सकती है जिसमें कर्मचारियों को आंशिक राहत मिले, लेकिन राजकोष पर अत्यधिक दबाव न पड़े। कुछ मांगें आंशिक रूप से स्वीकार की जा सकती हैं, जबकि कुछ में सीमित बदलाव संभव हैं।
फिलहाल सभी की निगाहें सरकार की अगली आधिकारिक घोषणा और 8वें वेतन आयोग से जुड़े फैसलों पर टिकी हुई हैं।
